एस.सी./एस.टी. वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को “प्रोन्नति में आरक्षण” को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही सही व संवैधानिक माना है, परन्तु इसको लागू करने में जो जटिलता आई है उस कारण यह व्यवस्था पूरे देशभर में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में पिछले अनेक वर्षों से निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनी हुई है जिसके लिये ही संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से काफी संघर्ष के बाद पारित कराया गया था जो अभी लगभग पिछले चार वर्षों से लोकसभा में लम्बित पड़ा हुआ है जो काफी दुःखद है क्योंकि इससे इन वर्गों के कर्मचारियों की अपूर्णीय क्षति हुई है।

एस.सी./एस.टी. वर्गों के प्रति बीजेपी सरकार जातिवादी रवैया त्यागे और मा. सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद केंद्र व राज्य सरकारें अपने पिछले तमाम निर्णयों की समीक्षा करें तथा इन वर्गों के कर्मचारियों पर हुये अन्यायों को दुरुस्त करने के साथ-साथ उन्हें अभियान चलाकर प्रोन्नति में आरक्षण की सवैंधानिक व्यवस्था का लाभ दें : बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

6th June 2018